दिव्यांग आरक्षण से छेड़छाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत का दिव्यांग समाज पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की नौकरियों में दव्यांग कोटा खत्म

सर्वप्रथम न्यूज़ : दिव्यांग आरक्षण से छेड़छाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत का दिव्यांग समाज भारत में दिव्यांगों को दिव्यांग आरक्षण 2016 के तहत ही भारत में सभी संवैधानिक अधिकार मिलते हैं जो लिखित रूप से है जो प्रत्यक्ष और उससे कोई उन्हें वंचित करेगा तोोो यह बर्दाश्त योग्य्य नहीं है और इसपर न्यायायसंगत कड़वाई करेंगे तोशियास सचिव सौरभ कुमार और दिव्यांगों को न्याय दिलाने की प्रत्येक प्रकार से कोशिश करेंगे नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिव्यागों को मिलने वाले आरक्षण के संबंध में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, सरकार ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में मिलने वाला 4 फीसदी आरक्षण का कोटा हटा दिया है। केंद्र ने आईपीएस, रेलवे सुरक्षा बल, दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली से पुलिस बल और केंद्रीय के सभी लड़ाकू पदों पर विकलांगों के लिए 4त्नौ करी आरक्षण हटा दिया है। इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ,आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स सहित सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को भी इसमें शामिल किया गया है। गौरतलब है कि राजपत्र अधिसूचनाओं के अनुसार सरकार ने कुछ प्रतिष्ठानों को दिव्यांगजन अधिकारअधिनियम, 2016 के दायरे से छूट दी है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल जैसी इकाइयों में नियुक्तियों में चार फीसदी आरक्षण मिलता था, जो अब खत्म कर दिया गया है। विपक्षी पार्टियां और सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि समानता के अवसर और समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात करने वाली बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का यह फैसला चौंकाने वाला है। दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग की ओर से जारी किए गए किन लोगों को होगा नुकसान सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि धारा 20 से छूट का उक्त लड़ाकू सेवाओं के तहत पहले से कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय तोशियास सचिव सौरभ कुमार ने कहा कि सरकार ने धारा 34 के तहत प्रावधान का ‘दुरुपयोग किया है, जो इस तरह की छूट देता है। तोशियास सचिव सौरभ कुमार ने कहा कि यह फैसला प्रावधान की भावना और मंशा के खिलाफ है। पहली अधिसूचना को अस्वीकार्य बताते हुए सचिव सौरभ कुमार वापस लेने का आह्वान किया है।

Check Also

दिव्यांग लोगों के लिए सरकार क्या कर सकती है रोजगार के लिए क्या किया है।

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : निश्चित तौर से दिव्यांगों के लिए …