नियम 15 के तहत क्या-क्या लाभ पा सकते हैं दिव्यांग

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :नियम 15. विधान राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूर्ण भागीदारी और समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपायों के लिए कानूनी आधार तैयार करें। राष्ट्रीय कानून, नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों को लागू करते हुए, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों को शामिल करना चाहिए। राज्य विक दिव्यांग  व्यक्तियों के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक दायित्व के तहत हैं, जिसमें उनके मानव, नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल हैं, अन्य नागरिकों के बराबर आधार पर। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकलांग व्यक्तियों के संगठन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के साथ-साथ उस कानून के चल रहे मूल्यांकन के विषय में राष्ट्रीय कानून के विकास में शामिल हों।उत्पीड़न और उत्पीड़न सहित दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली स्थितियों को हटाने के लिए विधायी कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समाप्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय कानून को बिना भेदभाव के सिद्धांतों के उल्लंघन के मामले में उचित प्रतिबंधों के लिए प्रदान करना चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में राष्ट्रीय कानून दो अलग-अलग रूपों में प्रकट हो सकते हैं। अधिकारों और दायित्वों को सामान्य कानून में शामिल किया जा सकता है या विशेष कानून में निहित किया जा सकता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष कानून कई तरीकों से स्थापित किए जा सकते हैं अलग-अलग कानून बनाकर, विशेष रूप से दिव्यांगता मामलों से निपटना विशेष विषयों पर कानून के भीतर दिव्यांगता मामलों को शामिल करके दिव्यांग लोगों का उल्लेख करके विशेष रूप से ग्रंथों में जो मौजूदा कानून की व्याख्या करने के लिए सेवा करते हैं। उन विभिन्न दृष्टिकोणों का एक संयोजन वांछनीय हो सकता है। सकारात्मक कार्रवाई प्रावधानों पर भी विचार किया जा सकता है। राज्य जब भी दिव्यांग व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए औपचारिक वैधानिक शिकायत तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।