NDA या UPA, कोई भी बनाए नई सरकार, ये होना चाहिए सबसे बड़ा एजेंडा

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार:केंद्र में किसी भी दल की सरकार बने, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त संख्या में रोजगार सृजन करने की होगी. नई सरकार को तत्काल ऐसी राष्ट्रीय रोजगार नीति लानी होगी, जिसमें चुनौतियों और उनसे निपटने के उपाय के बारे में व्यापक दृष्टिकोण हो.

23 मई के बाद केंद्र में किसी भी दल की सरकार बने, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त संख्या में रोजगार सृजन करने की होगी. रोजगार पर फोकस इन आंकड़ों को देखते हुए बेहद जरूरी है कि हर साल देश में 1.28 करोड़ नए लोग नौकरी की तलाश में आ जाते हैं. इसके अलावा हर साल करीब 90 लाख लोग खेती छोड़कर दूसरे सेक्टर में काम करने के लिए अपने गांव-कस्बे से पलायन कर जाते हैं.

कोई सरकारी आंकड़ा अभी नहीं आया है, लेकिन हाल में मीडिया में लीक एनएसएसओ की वह पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) रिपोर्ट काफी चर्चा में रही जिसमें कहा गया कि 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसदी तक पहुंच गई जो 45 साल में सबसे ज्यादा है. पिछले वर्षों में आए लगभग सभी चुनावी सर्वे में लोगों की सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी को बताया गया है.

क्या हैं चुनौतियां

एनएसएसओ की PLFS रिपोर्ट में कई चीजें साफ हैं- खुली बेरोजगारी की दर में तेज बढ़त हुई है. यह साल 2011-12 के 2.2 फीसदी के मुकाबले साल 2017-18 में 6.1 फीसदी तक पहुंच गई है. इस दौरान करीब 4.7 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं. यह कुल कार्यशील जनसंख्या (15 से 60 साल) के आधे से ज्यादा है. यह हाल तब है जब इन सभी वर्षों में जीडीपी में 7 फीसदी की तेज बढ़त हुई है.

तो इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के स्टडी, दोनों से यह साफ है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ जॉबलेस है यानी इसमें कम से कम नौकरियों का सृजन हो रहा है. 70 और 80 के दशक में जब जीडीपी में ग्रोथ रेट 3- 4 फीसदी था, तब रोजगार में बढ़त 2 फीसदी हो रही थी, लेकिन अब जीडीपी ग्रोथ 7 फीसदी के करीब हो जाने के बाद भी रोजगार में बढ़त 1 फीसदी या उससे भी कम है.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऐंड पॉलिसी (NIPFP) के प्रोफेसर भानुमूर्ति कहते हैं कि अब कम रोजगार सृजन वाले उत्पादन गतिविधियों से ज्यादा रोजगार सृजन वाले सेक्टर पर फोकस करना होगा.

वित्त मंत्रालय की मार्च 2019 की मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट (MER) के मुताबिक वास्तविक जीडीपी 2016-17 के 8.2 फीसदी से घटकर 2018-19 में 7 फीसदी तक रह गया है. इसका मतलब है कि सबसे पहले फिर से जीडीपी ग्रोथ रेट को तेज करने की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना रोजगार सृजन की संभावना नहीं है.

फोकस एरिया की करनी होगी पहचान

इसलिए नई सरकार का सबसे पहला फोकस आर्थिक वृद्धि‍ पर होनी चाहिए. सरकारी आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ पिछले कुछ वर्षों में घरेलू खपत और सरकारी खर्चों पर निर्भर रही है, क्योंकि ग्रोथ के दो अन्य इंजन निजी निवेश और निर्यात में बढ़त नहीं हो पा रही. अब तो घरेलू खपत में भी बढ़त नहीं हो रही है.

ऐसी हालात में एकमात्र सहारा सरकारी खर्चों को बढ़ाना ही है जो साल 2016-17 में जीडीपी के 1.9 फीसदी से घटकर साल 2018-19 में 1.7 फीसदी ही रह गया है. इसके लिए आर्थिक गतिविधि‍ बढ़ानी होगी, अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करनी होगी और निजी निवेश आकर्षित करना होगा.

तो नई सरकार को जहां सार्वजनिक खर्च बढ़ाना होगा, वहीं यह भी जरूरी है कि यह खर्च गहन श्रम वाले क्षेत्रों पर ज्यादा हो ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो. कृषि‍ की बात की जाए तो यह सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज आदि में हो सकता है, इसके अलावा मनरेगा के विस्तार, ग्रामीण स्वास्थ्य और शि‍क्षा के बुनियादी ढांचे, सड़क आदि में यह हो सकता है.

अब श्रम प्रधान कई गैर कृषि‍ सेक्टर में नौकरियों का पर्याप्त सृजन नहीं हो पा रहा. अब स्वास्थ्य और शि‍क्षा जैसे क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाले बन गए हैं. हाल की एक स्टडी के मुताबिक शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और अन्य जन सेवाएं, हॉस्पिटैलिटी जैसे सामाजिक क्षेत्रों में नौकरी सृजन की पर्याप्त संभावनाएं हैं. इसके अलावा रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, 3डी प्रिटिंग, बिग डेटा एनालिसिस, क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में नौकरियों के सृजन की अच्छी संभावना है.

राष्ट्रीय रोजगार नीति की तत्काल जरूरत

मोदी सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं ‘स्किल इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ रोजगार के क्षेत्र में कोई संरचनात्मक बदलाव करने और पर्याप्त रोजगार सृजन करने में विफल रहीं. सबसे दुखद यह है कि इस बात को ही नकारने की कोशिश की गई कि कोई समस्या भी है और इसे दूर करने के बारे में कोई पहल भी नहीं की गई.

समस्या की विकरालता को बताते हुए रोजगार के हालात पर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के अध्ययन में कहा गया है, ‘एक राष्ट्रीय रोजगार नीति पर व्यापक तौर पर विचार करने की तत्काल जरूरत है.’ इस नीति में आंकड़ों की खामियों, वेज सब्सिडी, श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए प्रोत्साहन, राज्य स्तर पर सफल रोजगार नीतियों, वित्तीय गुंजाइश आदि का ध्यान रखना होगा और भविष्य की कार्ययोजना तय करनी होगी.