सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : पटना बिहार प्रदेश में दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक मौके मुहैया कराने और उन्हें नई गतिविधियों से जोड़ने के लिए सरकार एक संसाधन केंद्र (रिसेर्स सेंटर) का निर्माण कराएगी। हाल ही में विभिन्न विभागों की एक संयुक्त बैठक में इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बैठक में समाज कल्याण विभाग के अलावा, स्वास्थ्य विभाग, श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग के अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ साथ कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय के लिए अलग भवन को व्यवस्था भी होगी, हाल में ही विभिन्न विभागों की बैठक में लिया गया था निर्णय आवास विभाग ने परिवहन विभाग के सहयोग से मिलकर पटना के साथ अन्य जिलों में विशेष बस सेवा प्रारंभ करने, दिव्यांगजनों के लिए पार्क और पार्कों में झूले वगैरह की योजना प्रारंभ करने की जानकारी दी। बैठक में अधिसंख्य विभागों ने दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे और आने वाले दिनों में प्रारंभ की जाने वाली योजना की विस्तार से जानकारी दी। नगर विकास एवं से बैठक में प्रस्ताव दिया गया कि सौंपा गया है।प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए एक संसाधन केंद्र बनाया जाना चाहिए। जहां से दिव्यांगजनों की परेशानियों के निदान की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही दिव्यांगजनों की किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा सक्षम और आत्म निर्भर बनाया जाए इस पर काम होगा। विभाग के सूत्रों ने बताया इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। संसाधन केंद्र बनाने का जिम्मा लिया है इसी कड़ी में यह फैसला भी लिया गया है कि राज्य में निःशक्तता आयुक्त कार्यालय के लिए अलग भवन की व्यवस्था की जाएगी। बैठक के माध्यम से पटना के जिलाधिकारी को भवन निर्माण के समाज कल्याण विभाग की और लिए जमीन चिह्नित करने का काम किया जा रहा।
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