सर्वप्रथम न्यूज़ : केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से दिव्यांगों को सफल उद्यमी बनाने को लेकर प्रस्ताव मांगा है। कोशिश रंग लाई तो राज्य के हजारों दिव्यांग युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार के लिए रियायती दर पर ऋण भी मिलेगा और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राज्य सरकार से चालू वित्तीय वर्ष में ऐसे दिव्यांगों के बारे में प्रस्ताव मांगा है जो खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं। तोशियास सचिव सौरभ कुमार ने 3 सालों से इन सभी योजनाओं दिव्यांगों के लिए लागूू करने की बात कही थी अब वह धरातल पर लागू हो चुका है केंद्र में दिव्यांगों के लिए रोजगार ऋण मुहैया कराने और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया है।पांच सौ दिव्यांगों को मिलेगा रोजगारकेंद्र के प्रस्ताव के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में युवाओं को रोजगार के लिए ऋण देने की योजना है। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों से रोजगार के इच्छुक उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के नाम मांगा है।इन योजनाओं की मिलेगी जानकारी- स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण- उच्च शिक्षा के लिए ऋण- सफल उद्यमी बनने के लिए ऋण- व्यवसायिक शिक्षा ऋण- सहायक उपकरणों की खरीद के लिए ऋण- व्यवसायिक परिसर में विकास के लिए ऋण- गैरसरकारी संगठनों की क्षमता विस्तार के लिए ऋण- दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का समर्थन- विकलांग शिक्षा कार्यक्रम- मुख्यमंत्री निश्शक्तजन स्वरोजगार ऋण- दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना-पेंशन योजना- राजीव गांधी फेलोशिप योजना- दीन दयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना
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