सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार:  दिव्यांग व्यक्ति के लिए सभी प्रतिक्रिया बिल्कुल निशुल्क है ओर भारत सरकार भी इसके लिए मदद करती है हर जिले के डीएम कार्यालय में 100000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं लेकिन एक बात याद रखिए कि इसके बाद कोई भी दिव्यांग का कोई नौकरी नहीं होगा जब तक की यह पैसा को आप चुका नहीं देते हैं क्योंकि सरकार का कहना स्पष्ट है की किसी भी व्यक्ति को मैं तभी मदद करूंगा जब वह अपनी नीति स्पष्ट कर दे  इसलिए वह अपने लक्ष्य का निर्धारण करें कि वह कि काम को चुनना चाहता है व्यापार या नौकरी और तभी इस आवेदन को आवेदन अप्लाई करें जिससे कि सरकार उसको मदद कर सकें समान तोर से सामान व्यक्तियों के लिए यह है नियम- बिजनेस शुरु करने से पहले लोग काफी सोच-विचार करते हैं। व्यवसाय के घाटे-मुनाफे को सोचने से पहले रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनवाने को लेकर कशमकश में रहते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जरुरी कार्यवाहियों को पूरा करना होता है। इसके बाद ही आप अपना व्यवसाय शुरु कर सकते हैं। क्या है वो जरुरी कार्य, तो चलिए हम आपकी टेंशन को कम किए देते हैं। आपको बताते है उन जरुरी कार्यवाहियों के विषय में जिन्हें आपको व्यवसाय खोलने से पहले पूरा करना होता है।होता है। इसके लिए आवेदन मैन्युअल या ऑनलाइन भी किया जा सकता है। यहीं, आपकी एरिया कैटिगरी और प्रॉपर्टी टैक्स की दर भी तय होती है। कोई भी फैक्ट्री सिर्फ इंडस्ट्रियल या कॉन्फर्मिंग एरिया में ही लगाई जा सकती है।

फैक्ट्री लाइसेंस:

इसे चीफ इंसपेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज (सीआईएफ) का लाइसेंस भी कहा जाता है। यह सबसे अहम रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस प्रॉसेस है, जहां आपको फैक्ट्री का पूरा प्रोफाइल दिखाना पड़ता है। लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर समय-समय पर फैक्ट्री की जांच करते हैं। इसके तहत आपको कई तरह के रजिस्टर मेनटेन करने होते हैं और वर्कर से जुड़ी दर्जनों फॉर्मैलिटीज पूरी करनी होती हैं।