देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता गाइडलाइंस

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार पैशनभोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरी को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में।अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते
और केन्द्र सरकार के पैशनभोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरी पर भुगतान किया जाता रहेगा।2. जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भरते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है. 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को आवी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा
और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।3.ये आदेश सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और केन्द्र सरकार के पैशनभोगियों पर लागू होंगे।फा.सं. (ऐनी जॉर्ज मैथ्यू अपर सचिव, भारत सरकारसेवा मे भारत सरकार के सभी मंत्रालया विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)रेल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय प्रतिलिपिः सीजी , संघ ओक सेवा आयोग, आदि को मानक पृष्ठांकन सूची अनुसार।