केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम – दिव्यांग व्यक्तिकेंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन – दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (PWD अधिनियम, 1995,) – के बारे में

केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में कार्मिक और प्रशिक्षण अधिसूचना संख्या 13026/1/2002-एस्टीट (L) के लिए 15/16 जनवरी, 2004 को संशोधन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विकलांग व्यक्ति (समान अवसर), अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (PWD अधिनियम, 1995) जो 7 फरवरी, 1996 से लागू हुआ।

2. पीडब्लूडी अधिनियम, 1995 की धारा 47 में यह प्रावधान है कि किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती है और न ही उस रैंक में कमी की जा सकती है, जब कर्मचारी ने उसकी सेवा के दौरान  दिव्यांगता प्राप्त की हो। धारा ४ The में पहला प्रावधान यह बताया गया है कि यदि ऐसा कोई कर्मचारी अपने पद के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसे किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है। हालाँकि, उनके वेतन और सेवा लाभों की रक्षा की जाएगी। दूसरा प्रोविज़ो यह प्रदान करता है कि यदि किसी पद के विरुद्ध इस तरह के कर्मचारी को समायोजित करना संभव नहीं है, तो उसे तब तक एक अलौकिक पद पर रखा जाएगा जब तक कि कोई उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं हो जाता या वह पहले से अधिक आयु का प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो। इसके अलावा, धारा 47 के खंड (2) में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी दिव्यांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा।

3. सेवा में रहते हुए विकलांगता प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों की छुट्टी या अनुपस्थिति से संबंधित मुद्दों को दिव्यांगता व्यक्तियों की धारा 47 के प्रावधानों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) के प्रकाश में निपटाया जाना आवश्यक है। ) अधिनियम, १ ९९ ५। एक दिव्यांग  सरकारी सेवक का मामला जिसे ड्यूटी फिर से शुरू करने के लिए फिट घोषित किया गया है, लेकिन जो पद पर वह पहले था, उसके कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं हो सकता है, जिसे पीडब्ल्यूडी की धारा ४ of के पहले प्रावधान के अनुसार निपटाया जा सकता है। अधिनियम, 1995. दूसरा अनंतिम लागू होगा यदि किसी मौजूदा पद के खिलाफ उसे समायोजित करना संभव नहीं है। ऐसे सभी मामलों में, सरकारी कर्मचारी को समायोजित किए गए वेतनमान और उस पद से जुड़े अन्य सेवा लाभों के हकदार होंगे।

4. एक दिव्यांग सरकारी सेवक जो ड्यूटी पर लौटने के लिए फिट नहीं है, को ऊपर उल्लिखित धारा 47 के अनुसार दूसरे प्रोविजन्स के अनुसार समायोजित किया जाएगा, जब तक कि उसे ड्यूटी फिर से शुरू करने या फिट होने की उम्र घोषित नहीं की जाती, जो भी पहले हो, उसी वेतन के साथ पैमाने और सेवा लाभ। ड्यूटी फिर से शुरू करने के लिए फिट घोषित किए जाने पर, जो सरकारी कर्मचारी अपने पद के लिए फिट नहीं है, उसे धारा 47 के पहले प्रावधान के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

5. दिव्यांगता के संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर लागू छुट्टी को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए या मेडिकल अथॉरिटी के संदर्भ के बिना निरस्त नहीं किया जाना चाहिए, जिसकी सलाह बाध्यकारी होगी। नियम 12 में निर्धारित अधिकतम अनुमेय छुट्टी पर छत को विकलांगता के संबंध में लागू चिकित्सा प्रमाण पत्र पर छोड़ने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद की अवधि के लिए किसी भी छुट्टी की बहस उसके खाते में वापस भेज दी जाएगी।

6. एक सरकारी कर्मचारी जो विकलांगता के कारण आवेदन या चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, परिवार के सदस्य द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन / चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अक्षम सरकारी सेवकों और चिकित्सा अधिकारियों की परीक्षा से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन किया जा रहा है।

7. केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में आवश्यक संशोधन अलग से अधिसूचित किए जा रहे हैं