भारतीय रेलवे ने दिया एक महत्वपूर्ण जानकारी

2014 में बदला था नियम, 20% मिल रही वरीयता
रेलवे ने 2017 में सभी भर्तियों के लिए प्रक्रिया को लेवल 1 पर सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। यह अब से एक आम कम्प्यूटर आधारित परीक्षण (CBT) के माध्यम से आयोजित किया जाता है। रेलवे के मुताबिक अपरेंटिस अधिनियम 2014 में संशोधित किया था। इसके तहत अधिनियम की धारा 22 में प्रावधान किया गया था कि नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित ट्रेनी की भर्ती के लिए एक नीति तैयार करेगा। इसके तहत रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को कुल पदों के 20% तक की सीमा में वरीयता देने का नियम बनाया गया था।

बिना भर्ती प्रक्रिया के नियुक्ति की मांग कर रहे युवा 
रेलवे के मुताबिक अपरेंटिस किए हुए युवा अन्य उम्मीदवारों के बीच लिखित परीक्षा में आते हैं तो उन्हें न्यूनतम योग्यता अंक, मीटिंग और मेडिकल के मामले में वरीयता दी जाती है। सरकार के मुताबिक 2018 में 63,202 पदों में 12,504 लेवल 1 के पदों को ऐसे अपरेंटिस किए हुए प्रशिक्षुओं के लिए रखा गया था। इसी तरह 2019 में 1,03,769 पदों में से 20,734 पदों को लेवल-1 के लिए निर्धारित किया गया था। इस नोटिफिकेशन के लिए भर्ती होनी है, लेकिन ये अपरेंटिस किए युवा प्रशिक्षु रेलवे में बिना निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। यानी कि लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो कि अन्य सभी उम्मीदवारों को मौजूदा नियमों के अनुसार गुजरना आवश्यक है। रेलवे का कहना है कि यह मांग कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन है, जिसमें निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के अलावा कोई भी रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता है।