दिव्यांगों को पेंशन लेने में मिलेगी बहुत बड़ी राहत और खुशखबरी।

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों को मिलेगा शारीरिक पीड़ा से बहुत बड़ा राहत और दिव्यांग जुड़ेंगे अपने संवैधानिक अधिकार से सरकार के अधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर आम जनता से ये सवाल पूछेंगे. सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होगी। मौके पर ही एक ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस विभाग तक पहुंचेगी जिसे खुद सीएम गहलोत संभालते हैं। मकसद यह है कि दवा, दिव्यांग पेंशन, राशन जैसी जिन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचा है, उसका लाभ शुरू किया गया था या नहीं?राज्य में पहली बार सरकारी योजनाओं के ऑडिट के लिए ऐसी अथॉरिटी बनाई गई है, जो एक आईएएस अधिकारी की देखरेख में काम करेगी. हर जिले के लिए अलग टीम बनेगी और एक कार्यालय भी खुलेगा। योजना में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर टीम से जुड़े सदस्य रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस अथॉरिटी में एडिशनल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी नियुक्त किए गए हैं। यह प्राधिकरण वित्त विभाग के अधीन कार्य करेगा, जिसके प्रमुख वर्तमान में स्वयं मुख्यमंत्री हैं। प्राधिकरण अपनी ऑडिट रिपोर्ट वित्त विभाग के प्रमुख को सौंपेगा। नरेश ठकराल का कहना है कि आने वाले दिनों में हम मंडल और जिला स्तर पर कार्यालय शुरू करेंगे। यह अथॉरिटी न सिर्फ अपने स्तर पर काम करेगी, बल्कि तय सैलरी पर एक्सपर्ट्स की मदद भी लेगी। योजनाओं के अनुसार प्राधिकरण अपनी टीम बनाकर ऑडिट कराने का निर्णय ले सकेगा या विशेषज्ञों से गठजोड़ कर सकेगा। अभी प्राधिकरण के नियम और नियमावली तैयार की जा रही है ।