सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :श्रम कानूनों को क्यों नष्ट किया? श्रम कानून श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बनाए श्रम कानून बनाने का बुनियादी आधार श्रमिकों को पूंजीपतियों से सुरक्षा प्रदान करना था।श्रम कानूनों में जेल और जुर्माने के दंड प्रावधान कारखाना मालिकों पर थे यदि वे कानून न मानें श्रमिकों को दंड देने का कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि कानून उनकी सुरक्षा के लिए थे।श्रमिकों के जीवन स्तर को उठाना, बेहतर बनाना है।एक प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था, जो तभी संभव है जब सरकार व मालिक उनके अधिकारों का पालन करें। एक प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था, जो तभी संभव है जब सरकार व मालिक उनके अधिकारों का पालन करें। परमानेंट नौकरी और एग्रीमेंट का अधिकार दिया।श्रम कानूनों के तहत परमानेंट नौकरी, वेतन बढ़ाने के लिए सामूहिक सौदेबाजी (एग्रीमेंट) और कारखाना मालिक के मुनाफे में से हिस्सा मांगने का अधिकार शामिल था। असमानता को घटाना और बाजार में पैसा डालो मुनाफे का बड़ा हिस्सा वेतन के रूप में श्रमिकों को मिलने से वे बाजार में संसाधन खरीदते हैं, जिससे पैसा बाजार में घूमता है (सर्कुलेट होता है), समाज चलता है और सामाजिक असमानता नियंत्रित होती है। नई आर्थिक नीतियां आने के बाद, इस नीति को बदला नई आर्थिक नीतियों के बाद इस अवधारणा को बदला गया और कहा गया कि श्रमिकों पर लगाई गई सुरक्षाएं हटाई जाएं ताकि अधिक शोषण किया जा सके। 01- 2014 में, श्रम कानूनों को नष्ट करने की घोषणा की। सरकार बनने के बाद लाल किले से पहले भाषण में श्रम कानूनों को नष्ट कर चार संहिताएं बनाने की बात कही गई। नौकरी की सुरक्षा और स्थाई नौकरी को खत्म किया संहिताओं के माध्यम से नौकरी की सुरक्षा और स्थाई नौकरी को समाप्त कर दिया गया। 02- नवंबर 2025 में इनको लागू कर दिया गया। नवंबर 2025 में इन संहिताओं को देश में लागू कर दिया गया। रोजाना काम देने की गारंटी को खत्म किया रोज़ाना काम देने की गारंटी भी खत्म कर दी गई।मालिको के सारे दंड के प्रावधान हटा दिए गए। (मालिकों पर लागू दंड व जेल के प्रावधान लगभग हटा दिए गए, जांच/इंक्वायरियां खत्म कर दी गईं, मालिकों द्वारा खुद रिपोर्ट भरने की व्यवस्था लाई गई और श्रम विभाग/इंस्पेक्टरों के अधिकार समाप्त कर दिए गए ताकि मजदूर को न्याय न मिल सके।मजदूर नेताओ पर जेल और दंड के प्रावधान लाए। हड़ताल व विरोध के संदर्भ में मजदूर नेताओं और मजदूरों पर जुर्माना, सजा और जेल के प्रावधान जोड़े गए ताकि सत्ता के बल पर विरोध दबाया जा सके और चुपचाप गुलामी करने के लिए मजबूर किया जाए मेहनतकश वर्ग और मजदूरों के लिए ₹42,000 मासिक न्यूनतम वेतन की मांग और इस गणना के पीछे के तर्क व कानूनी आधार को विस्तार से समझाने के उद्देश्य से होती है, न्यूनतम वेतन की गणना का प्रमुख आधार 1957 के भारतीय श्रम सम्मेलन में बना फॉर्मूला है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया, जहाँ पति-पत्नी और दो बच्चों वाले परिवार के लिए स्क्रीन पर “1957 के श्रम सम्मेलन में फार्मूला बनाया गया था” और “पाँच प्रमुख आधार बनाए गए थे” जैसे टेक्स्ट प्रदर्शित होते हैं, जिनके अंतर्गत 01- भोजन (व्यक्ति को कम से कम 2700 कैलोरी ऊर्जा देने वाली सामग्री), 02- कपड़ा (प्रत्येक व्यक्ति को साल में कम से कम 18 गज के हिसाब से चार लोगों के लिए 72 गज कपड़े की लागत), 03- मकान (सरकारी औद्योगिक कॉलोनियों का न्यूनतम किराया) और 04- ईंधन (खाना पकाने का ईंधन व बिजली) शामिल किए गए थे। आगे वक्ता बताते हैं कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्लॉज जोड़कर 25% अतिरिक्त राशि शामिल करने की बात कही, जिसके लिए स्क्रीन पर “बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, न्यूनतम मनोरंजन, त्योहार और सामाजिक समारोह, वृद्धावस्था और विवाह जैसी आकस्मिक आवश्यकताएँ” प्रदर्शित होता है, और इसके बाद “इस तरीके से न्यूनतम वेतन के चार आधार बनाए गए” के तहत स्क्रीन पर 01- भोजन और कपड़े का खर्च 35 फीसदी होगा, 02- मकान किराया 20 फीसदी होगा, 03- शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन 25 फीसदी होगा, और 04- अन्य आवश्यक व्यय 20 फीसदी होगा के रूप में 100% वेतन का वर्गीकरण स्पष्ट किया जाता है। वर्तमान गणना को समझाने के लिए स्क्रीन पर खाद्य व गैर-खाद्य वस्तुओं तथा कपड़े की तालिका दिखाई जाती है जिससे भोजन और कपड़े का कुल बुनियादी खर्च ₹14,505.01 निकलता है जो वेतन का 35% हिस्सा है, फिर स्क्रीन पर भोजन + कपड़ा (F) = ₹14,505.01, मकान का किराया = न्यूनतम वेतन का 20%, विविध = न्यूनतम वेतन का 20%, और बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि = न्यूनतम वेतन का 25% प्रदर्शित होता है और सूत्र के माध्यम से 20% के लिए 14505 × 20 ÷ 35 = 8288.57 (तालिका में 8,288.58), 25% के लिए 14505 × 25 ÷ 35 = 10360.71 (तालिका में 10,360.72), तथा अन्य 20% खर्च के लिए 8288.57 निकालकर चारों हिस्सों को जोड़ने पर कुल न्यूनतम वेतन ₹41,444 (तालिका में ₹41,442.89) बनता है, जिसके आधार पर राउंड फिगर में ₹42,000 मासिक न्यूनतम वेतन की मांग को पूरी तरह तार्किक व कानूनी अधिकार बताते हुए वक्ता इसे मजदूरों और साथियों तक पहुँचाने फिक्स्ड टर्म कर्मचारी’ (नियत अवधि कर्मचारी) श्रेणी की शुरुआत और श्रम संहिताओं के माध्यम से स्थायी (परमानेंट) नौकरियों के अधिकार को समाप्त किए जाने के पीछे के कथित कानूनी पक्ष व षड्यंत्र पर चर्चा की है, जिसमें यह बताया गया है कि पहले ट्रेनिंग के बाद कर्मचारियों को स्थायी करना कारखाना मालिकों और सरकार की मजबूरी थी, लेकिन 2018 के केंद्रीय कानून और नई संहिताओं के बाद मालिक निश्चित समय के लिए अनुबंध कर कर्मचारियों को निकालने के लिए स्वतंत्र हो गए, जिससे मजदूरों और युवाओं को न्यूनतम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और समान काम के बदले समान वेतन व सुविधाओं से जुड़े पुराने ठेका मजदूर कानूनों (1971–72) के प्रावधानों का भी व्यावहारिक रूप से पालन नहीं हो पा रहा है। आगे वक्ता ने इस स्थिति को किस्मत या धर्म से न जोड़ते हुए लगभग 80 करोड़ मेहनतकश वर्ग की एकता, धर्म जाति से ऊपर उठकर बातों को समझना होगा।
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