सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : बिहार सरकार का युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग रोजगार मेलों के माध्यम से 64 हजार लोगों को रोजगार एवं ऑफर लेटर उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है, लेकिन विभाग से हमारा सीधा और गंभीर सवाल है कि इनमें कितने लोगों को केवल ऑफर लेटर मिला और कितने लोगों ने वास्तव में नौकरी प्राप्त करके काम शुरू किया? बिहार के कितने युवाओं को बिहार राज्य के भीतर रोजगार मिला और कितने युवाओं को दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए भेजा गया? क्या यह सच नहीं है कि रोजगार के नाम पर अधिकांश अवसर बिहार से बाहर की कंपनियों में उपलब्ध कराए गए? यदि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दावा करती है, तो बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर क्यों नहीं दिए गए? सबसे बड़ा सवाल उन दिव्यांग युवाओं का है, जिन्हें सरकारी रोजगार संबंधी आंकड़ों में मानो अलग से गिनने की आवश्यकता ही नहीं समझी गई। बिहार में लगभग 54 लाख दिव्यांगजनों की आबादी होने का दावा किया जाता है और जनसंख्या के आधार पर बिहार देश के सर्वाधिक दिव्यांग आबादी वाले राज्यों में शामिल है, फिर भी रोजगार मेलों में कितने दिव्यांग युवाओं ने पंजीकरण कराया, कितने ने भाग लिया, कितनों को ऑफर लेटर मिला, कितनों को वास्तव में नौकरी मिली, कितने बिहार के निवासी हैं और कितने दिव्यांग आज रोजगार प्राप्त करके आत्मनिर्भर बने हैं, इसकी प्रमाणित सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 19 व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने, धारा 20 रोजगार में भेदभाव रोकने तथा धारा 34 सरकारी प्रतिष्ठानों में दिव्यांगजनों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त रोजगार संबंधी लागू सरकारी आदेशों, आरक्षण रोस्टर और अधिसूचनाओं का पालन सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है। हमारा सवाल है कि क्या रोजगार मेले में इन कानूनी प्रावधानों, आरक्षण रोस्टर और भारतीय राजपत्र में प्रकाशित लागू दिशा-निर्देशों का पालन किया गया? क्या सभी प्रकार की दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया गया? कितनी कंपनियों ने अपने यहां चार प्रतिशत दिव्यांगजन आरक्षण की कानूनी जिम्मेदारी का पालन किया? कितनी कंपनियों ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को नौकरी दी और इसका सत्यापन किस अधिकारी ने किया? यदि विभाग के पास 64 हजार लोगों के रोजगार का आंकड़ा है, तो दिव्यांगजनों के रोजगार का अलग आंकड़ा और प्रमाणित सूची क्यों नहीं है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रोजगार, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक अभिलेखों का संधारण एवं निगरानी सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। फिर विभाग यह सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बताता कि कितने दिव्यांग रोजगार मेले में पहुंचे, कितने चयनित हुए, कितनों ने नौकरी ज्वाइन की और कितने आज भी रोजगार की प्रतीक्षा में हैं? क्या दिव्यांग युवा इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उन्हें संविधान, कानून और सरकारी योजनाओं में समान अवसर पाने का अधिकार नहीं है? आखिर किस अधिकारी को यह अधिकार मिल गया कि वह दिव्यांगजनों के कानूनी अधिकारों को नजरअंदाज करके उन्हें रोजगार की वास्तविक जानकारी और अवसरों से वंचित रखे? विडंबना देखिए कि विभाग एक तरफ अपनी पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होने का दावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनियों के सत्यापन, मेडिकल जांच अथवा अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर अभ्यर्थियों से पैसे मांगे जाने की शिकायतें सामने आती हैं। जब अभ्यर्थी इस पर सवाल उठाते हैं, तो उन्हें यह कहकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया जाता है कि यह संबंधित कंपनी की अपनी पॉलिसी है। हमारा सवाल है कि यदि सरकारी रोजगार मेले के माध्यम से किसी दिव्यांग को नौकरी दिलाई जा रही है, तो उसके नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की अनुमति आखिर किस आधार पर दी जा रही है? बिहार में मात्र 1,100 रुपये मासिक दिव्यांग पेंशन पर जीवन गुजारने वाला व्यक्ति अपनी दवाइयों, भोजन, आवागमन और दैनिक जरूरतों का खर्च मुश्किल से उठा पाता है, वह कंपनी की कथित नीतियों के नाम पर बार-बार सत्यापन शुल्क और अन्य खर्च कैसे वहन करेगा? क्या रोजगार देने के नाम पर आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगों को और कर्ज तथा आर्थिक संकट में धकेलना ही आत्मनिर्भर बिहार का मॉडल है? इससे भी गंभीर बात यह है कि यदि किसी दिव्यांग को छह महीने के भीतर नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसके रोजगार की स्थिरता, भविष्य और आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या विभाग ने कभी यह पता लगाने का प्रयास किया कि रोजगार मेले से चयनित कितने दिव्यांग छह महीने बाद भी नौकरी में कार्यरत हैं? हम विभाग से केवल 64 हजार का आंकड़ा नहीं, बल्कि रोजगार का वास्तविक हिसाब मांगते हैं। कितने ऑफर लेटर जारी हुए, कितने अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन की, कितनों को बिहार में और कितनों को दूसरे राज्यों में रोजगार मिला, कितने दिव्यांगों ने आवेदन किया, कितने चयनित हुए, कितनों को वास्तविक नौकरी मिली, कितनी कंपनियों ने चार प्रतिशत आरक्षण का पालन किया, कितनों से सत्यापन के नाम पर पैसे मांगे गए और छह महीने बाद कितने लोग नौकरी में बने रहे इन सभी प्रश्नों का प्रमाण सहित सार्वजनिक जवाब दिया जाए। सरकार का उद्देश्य केवल रोजगार मेले आयोजित करना, मंच पर आंकड़े प्रस्तुत करना और ऑफर लेटर बांटकर उपलब्धि घोषित करना नहीं होना चाहिए; वास्तविक सफलता तब होगी जब बेरोजगार युवा के हाथ में स्थायी रोजगार हो और दिव्यांग व्यक्ति सम्मानपूर्वक अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आखिर रोजगार किसके लिए है केवल सरकारी आंकड़ों में सफलता दिखाने के लिए या बिहार के उस दिव्यांग युवा के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए, जो आज भी अपने अधिकार, सम्मान और आत्मनिर्भरता की प्रतीक्षा कर रहा है?बिहार के ज्ञान भवन में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग द्वारा रोजगार एवं कौशल विकास कार्यक्रम के नाम पर लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात सामने आती है, लेकिन विभाग से हमारा सीधा सवाल है कि इस भारी-भरकम सरकारी खर्च के बाद कितने दिव्यांग युवाओं को वास्तव में रोजगार मिला? कितने दिव्यांगों को केवल प्रशिक्षण दिया गया, कितनों को ऑफर लेटर मिला और कितनों ने वास्तव में नौकरी शुरू की? भारतीय राजपत्र में प्रकाशित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा लागू सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांगजनों को समान अवसर, कौशल विकास और रोजगार में कानूनी संरक्षण प्राप्त है, फिर इस पूरे कार्यक्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों की अलग सूची, चयन का विवरण, आरक्षण रोस्टर और रोजगार का प्रमाण सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि सभी प्रकार की दिव्यांगता वाले युवाओं को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण एवं रोजगार मिले? सबसे गंभीर सवाल यह है कि विभागीय प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद अब निजी कंपनियां उसी प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने अथवा अपनी कंपनी में प्रशिक्षण कराने के नाम पर सामान्य अभ्यर्थियों और दिव्यांग युवाओं से पैसे क्यों मांग रही हैं? यदि यह कार्यक्रम सरकारी खर्च पर संचालित हुआ, तो प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों पर दोबारा आर्थिक बोझ डालने का औचित्य क्या है? क्या यह संबंधित विभागीय सर्कुलर, निविदा की शर्तों और कंपनी के साथ हुए समझौते के अनुरूप है? यदि प्रशिक्षण निःशुल्क बताया गया था, तो कंपनी किस सरकारी अनुमति अथवा लिखित नीति के आधार पर पैसे मांग रही है? क्या विभाग ने निजी कंपनियों को अभ्यर्थियों से शुल्क वसूलने की छूट दे रखी है, या फिर विभाग की निगरानी व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित है? आखिर सरकारी धन खर्च होने के बाद भी रोजगार पाने के लिए बेरोजगार युवाओं को अपनी जेब से पैसा क्यों देना पड़े? बिहार में मात्र 1,100 रुपये मासिक दिव्यांग पेंशन पर जीवन गुजारने वाला व्यक्ति भोजन, दवा और आवागमन का खर्च मुश्किल से उठा पाता है; वह निजी कंपनी की फीस, सत्यापन शुल्क और अतिरिक्त प्रशिक्षण का आर्थिक बोझ कैसे उठाएगा? क्या सरकार गरीब और दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने आई है या उन्हें रोजगार के दरवाजे तक पहुंचाकर आर्थिक मजबूरी के सामने खड़ा करने के लिए? विभाग को यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि लगभग 2 करोड़ रुपये में से कितना प्रशिक्षण पर, कितना आयोजन पर, कितना कंपनियों को भुगतान करने में और कितना अन्य मदों में खर्च हुआ। कितने प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण पूरा किया, कितने दिव्यांग थे, कितनों को नौकरी मिली और कितने आज भी बेरोजगार हैं? यदि छह महीने बाद कंपनी किसी अभ्यर्थी को नौकरी से निकाल देती है, तो विभाग उस रोजगार को अपनी उपलब्धि में गिनेगा या उसकी वास्तविक रोजगार स्थिति की भी जांच करेगा? सरकारी धन खर्च करना उपलब्धि नहीं है, उस धन से किसी गरीब दिव्यांग के जीवन में स्थायी बदलाव लाना असली उपलब्धि है। ज्ञान भवन में करोड़ों रुपये के कार्यक्रम आयोजित करके तस्वीरें, प्रमाणपत्र और आंकड़े प्रस्तुत करना आसान है, लेकिन उस दिव्यांग युवा से पूछिए जो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी नौकरी के लिए भटक रहा है और अब निजी कंपनी की फीस देने में असमर्थ है। विभाग स्पष्ट करे कि क्या सरकारी प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद कंपनियों द्वारा पैसे मांगना स्वीकृत है? यदि नहीं, तो अब तक कितनी कंपनियों पर कार्रवाई हुई? क्या चार प्रतिशत दिव्यांगजन आरक्षण का पालन कराया गया? क्या भारतीय राजपत्र और लागू विभागीय सर्कुलर के अनुसार रोजगार का सत्यापन किया गया? बिहार के दिव्यांग युवाओं को भाषण नहीं, अधिकार चाहिए; प्रमाणपत्र नहीं, वास्तविक रोजगार चाहिए; सरकारी खर्च का प्रचार नहीं, खर्च का पारदर्शी हिसाब चाहिए। आखिर सवाल यह है कि 2 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद दिव्यांग आत्मनिर्भर बने या केवल सरकारी फाइलों में रोजगार की सफलता दर्ज कर दी गई?
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