अब दिव्यांगों को मिलेगी सहूलियत मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डालने वाले अफसरों पर सीएम नीतीश सख़्त

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : अब दिव्यांगों को मिलेगी सहूलियत  बिहार के अधिकारियों और पदाधिकारियों द्वारा सरकार की बनाई व्यवस्था को चौपट करने की शिकायतें मिलने के बाद सीएम नीतीश इसपर सख्त है. मामला अधिकारियों को मिलने वाले मोबाइल फोन से जुड़ा है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आम लोगों की सुविधाओं के लिए अधिकारियों से सीधा संपर्क करने के लिए जो सरकारी मोबाइल नंबर दिया गया जाता है उसे पदाधिकारी बात करने से बचने या सही जानकारी नहीं देने की चाहत रखते हुये पीडि़तों ,आवेदकों ,सूचना दाताओं का मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्टेड में डाल देते हैं. जिसके बाद उनकी परेशानी बढ़ जाती है. मामले में सौरभ कुमार पत्रकार के लिखित शिकायत पर सीएम नीतीश कुमार ऐसे अधिकारियों, पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव ,कैबिनेट सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया हैं.पत्र में जिक्र है कि सरकारी मोबाइल नंबर आम लोगों की सहूलियत के लिए होता है ताकि जरुरत पड़ने पर लोग अपनी शिकायत सीधे तौर पर अधिकारियों, पदाधिकारियों से कर सके. मोबाइल बिल का भुगतान सरकार करती हैं लिहाज़ा इसे निजी नहीं बनाने के लिए भी कहा गया है. पत्र में जिक्र है गौरतलब है कि अफसरों द्वारा मोबाइल फोन नहीं उठाये जाने का मामला बिहार विधान मंडल में भी कई बार उठ चूका है जिसमें ये बात कही गई है कि अधिकारी विधायकों कभी फोन नहीं उठाते हैं. मामले में कई बार एडवाइजरी जारी करने की बात भी कही जाती रही है.