सुगम भारत के तहत दिव्यांगों को के लिए राज्यों को आवंटित किए गए राशि में बहुत बड़ी गड़बड़ी

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : सुगम भारत अभियान के तहत हर राज्य में कुछ न कुछ भवन दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं लेकिन नई दिव्यांग अधिनियम 2016 को लागू हुए कई वर्ष बीत गए लेकिन बिहार में अभी तक सुगम भारत के एक भी भवन का निर्माण दिव्यांगों के अनुकूल क्यों नहीं हुआ है अगर भारत सरकार सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय का 31-12-2018 को जारी की गई पैसे कहां खर्च हुए और कितना काम हुआ भारत का प्रत्येक दिव्यांग यह जानना चाहता है लिस्ट देखेंगे तो सभी राज्यों का नाम लगभग इसमें शामिल है लेकिन आज भी बिहार राज्य का नाम इस लिस्ट से गायब है क्यों जबकि बिहार में 48 लाख दिव्यांगों की संख्या भारत सरकार का सामाजिक कल्याण न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सुगम भारत के तहत बनाएगा भवनों का सूची इस प्रकार है-
1. तेलंगाना सरकार में 16 भवनों को दिव्यांग के अनुकूल सुगम भारत के तहत बनाया गया है
2. आंध्र प्रदेश सरकार में 38 भवनों को सुगम भारत के तहत बनाया गया है
3. उत्तर प्रदेश सरकार में 26 भवनों को सुगम भारत के तहत बनाया गया है
4. हरियाणा सरकार में 19 भवन को सुगम भारत के तहत बनाया गया है
5. पश्चिम बंगाल सरकार 9 भवन कुल सुगम भारत के तहत बनाया गया है
6. पश्चिम बंगाल सरकार को दूसरी बार 17 भवन सुगम भारत के तहत बनाया गया
7. मेघालय सरकार 13 भवनों को शुभम भारत के तहत बनाया गया
8. हरियाणा सरकार को फिर एक बार 17 भवन सुगम भारत के तहत बनवाना था
9.झारखंड सरकार को सुगम भारत के तहत 14
भवन बनाना था
10. पंजाब सरकार को 14 भवन सुगम भारत के तहत बनवाना था
11. मध्य प्रदेश सरकार को 7 भवन सुगम भारत के तहत बनवाना था
12.हिमाचल प्रदेश को 3 भवन सुगम भारत के तहत बनवाना था
13. गोवा सरकार को 9 भवन सुगम भारत के तहत बनवाना था
14. गोवा सरकार को 21 भवन बनवाना था सुगम भारत के तहत
15. केरल सरकार को 28 भवन सुगम भारत के तहत बनवाना था
16. कर्नाटक सरकार को 16 भवन बनवाना था सुगम भारत के तहत
17. जम्मू कश्मीर सरकार 11 भवन सुगम भारत के तहत बनाना था
18. अंडमान निकोबार में 21 भवन सुगम भारत के तहत बनवाना था
यह सभी आंकड़े भारत सरकार के हैं साल 2018-2019 के जो 31.12.2018 को इसके लिए सभी राज्यों को राशि भी प्रदान कर दी गई भवन के आधार पर लेकिन आज तक दिव्यांगों के लिए कितने भवन का निर्माण हुआ है और इसकी राशि सुनेंगे आप तो चौक जाएंगे यह राशि है जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया भवन बनाने के लिए- 81,77,33,354 खर्च हो गए दिव्यांगों के नाम पर लेकिन कितने भवन बनकर तैयार हुए हैं और कितने भवन का लाभ दिव्यांगों को मिल रहा है यह सोचने की बात यह महा घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए ताकि दिव्यांगों के लिए आवंटित हुई राशि का लाभ और योजनाओं का लाभ दिव्यांगों को मिल सके और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आगे आकर इस पर विशेष पहल करने की आवश्यकता है साथ ही साथ बिहार में 48 लाख दिव्यांग मौजूद है फिर भी शुभम भारत के तहत भवन निर्माण के लिए यह राशि स्वीकृत नहीं की गई और बिहार राज्य का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो भारत के प्रत्येक दिव्यांग यह जानना चाहते हैं किस राशि का आवंटन जो हुआ था उसका लाभ दिव्यांगों को कब तक मिलेगा।