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सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : सामान कोर्ट और दिव्यांगजन विशेष कोर्ट में महा घोटाला क्या हो रहा है सबसे पहला सवाल ई गवर्नेंस में पारदर्शिता का होना अत्यंत आवश्यक है जैसे आम आदमी के कोर्ट में कोई भी केस नंबर अगर डालते हैं किसी कोर्ट के साइट पर जाकर तो आज तक की केस की क्या स्थिति है क्या बात हुआ सभी बाद कोई भी व्यक्ति केस नंबर डाल के देख सकता है और समझ सकता है लेकिन दिव्यांगजन प्रमुख कोर्ट जो भारत में एक है वहां पर किसी भी केस को ऑनलाइन देख नहीं सकते उसका जो प्रमाण है वह भी ऑनलाइन मौजूद नहीं है जिससे कि आंख से दिव्यांग या मस्तिक से दिव्यांग व्यक्ति दूसरे पर आश्रित होते हैं लेकिन वह अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं ई गवर्नेंस भारत सरकार के द्वारा बनाया गया इसका लाभ दिव्यांगों को मिलना चाहिए और सामान कोर्ट की तरह ऑनलाइन एरिंग का स्टेटस यहां भी दिखना चाहिए जो संविधानिक अधिकार है जो प्रत्येक भारतीय दिव्यांग का मौलिक अधिकार है और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का लिखित और वर्णित अधिकार है इसलिए इसे जल्द से जल्द प्रदान करवाएं भारत सरकार ताकि वहां के पदाधिकारियों की जाने वाली अनियमितता दूर हो सके।
